दिव्यांगजन के लिए सहारा बन रही राज्य सरकार

राजसमंद, 19 दिसंबर। राज्य सरकार द्वारा आयोजित हो रहे जनसुनवाई आमजन के लिए सहारा बन रही है। राजसमंद कलेक्ट्रेट के डीओआईटी वीसी कक्ष में गुरुवार को आयोजित हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुंभलगढ़ तहसील के लाम्बोड़ी गांव के निवासी दिव्यांग श्री डालू राम को कलक्टर ने हाथों-हाथ ट्राइसाइकिल दी। यह दिव्यांग श्री डालू राम कलक्टर के समक्ष बैसाखियों पर आया और कहा कि अगर उसे सरकार की तरफ से ट्राई साइकिल मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा, इस पर कलक्टर असावा ने तुरंत ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जय प्रकाश चारण को निर्देश दिए कि प्रार्थी को ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जाए। 

निर्देश पाते ही उपनिदेशक चारण ने कलेक्ट्रेट में ही ट्राइसाइकिल मंगवा ली और जिला कलक्टर असावा ने उपरना ओढा पर दिव्यांग श्री डालू राम को ट्राई साइकिल भेंट की जिसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना के तहत उनका आवेदन भी करवाया गया, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके और वे स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकें।इस पहल से सरकार की दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। श्री डालू राम ने इस सहयोग के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। ट्राइसाइकिल मिलने से श्री डालू राम दैनिक जीवन सरल और आत्मनिर्भर बन सकेगा।

जनसुनवाई के माध्यम से प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयासरत है। हर व्यक्ति की समस्या को सुनने और उसका समाधान करने का यह एक प्रभावी मंच है, जहां लोग बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई में न केवल समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है, बल्कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समाधान की दिशा में कदम उठाने की प्रतिबद्धता भी दिखाई जाती है। यह प्रक्रिया शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करती है और नागरिकों को यह महसूस कराती है कि उनकी चिंताओं को सुना और समझा जा रहा है।
हर माह आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर समस्याओं की गहराई तक जाते हैं। चाहे वह बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायत हो, भूमि विवाद हो, या अन्य कोई सामाजिक मुद्दा—हर समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित विभागों को भी तत्काल निर्देश देकर समाधान की प्रक्रिया को तेज किया जाता है। जनसुनवाई में प्राप्त समस्याओं के समाधान की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके और प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और उत्तरदायी बनी रहे।